Budget 2025 : केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर हो जाएगी 51000 रुपये

Budget 2025 (Haryana Update) : जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025 नजदीक आ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठन पहले भी नए वेतन आयोग की मांग उठा चुके हैं। पिछले बजट में भी कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग उठाई गई थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जाएगी? 

8वें वेतन आयोग पर उम्मीदें- 
वित्त मंत्रालय ने भले ही 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार किया हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किसी भी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। देश में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। यह बैठक आम बजट पूर्व वार्ता का हिस्सा है, लेकिन इसमें 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है। 

कर्मचारी कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की मांग-
पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। महासंघ ने अपने पत्र में कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण यह जरूरी हो गया है कि बिना किसी देरी के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए।

वित्त मंत्रालय का रुख-
पिछले महीने 3 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

देश में फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू-
फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। देश में 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और यह 2016 में लागू हुआ। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है, लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

वेतन में होगी बढ़ोतरी-
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना घोषित नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आयोग के बजाय वेतन संशोधन को महंगाई से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है, जो 186% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, यह केवल अटकलें हैं और इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।