बजट 2025: पूरे पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का मिल सकता है नया विकल्प।
बजट 2025: पूरे पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का मिल सकता है नया विकल्प। आगामी बजट 2025 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार कर्मचारियों के पीएफ (प्रोविडेंट फंड) को पेंशन में बदलने का एक नया विकल्प पेश कर सकती है। इससे कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय मिलेगी। यह बदलाव आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जानिए, इस विकल्प से आपको कैसे लाभ होगा और यह किस तरह से कार्य करेगा, नीचे देखें पूरी डिटेल।

Haryana update : आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें EPFO से जुड़े कर्मचारियों को उनके पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है। इस कदम से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा, सरकार अन्य कई सुविधाओं पर भी विचार कर रही है, जो कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगी।
EPFO से जुड़ी कर्मचारियों को क्या मिल सकती है राहत?
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने के विकल्पों पर काम कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों को कुछ नए विकल्प मिल सकते हैं, जिनसे उनकी पेंशन राशि बढ़ सकेगी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय मदद मिल सकेगी।
नए विकल्पों की संभावना:
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रिटायरमेंट के बाद पीएफ फंड पर ब्याज मिलेगा
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके पीएफ फंड पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद, यदि वे पेंशन की शुरुआत किसी अन्य उम्र से करना चाहते हैं, जैसे 60-65 साल, तो उन्हें पेंशन फंड में जमा धनराशि पर सालाना ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर बेहतर फैसले लेने का मौका मिलेगा। -
एकमुश्त धनराशि जमा कराने की सुविधा
ईपीएफओ सदस्य को अपने पीएफ खाते में एकमुश्त धनराशि जमा कराने की अनुमति दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए अधिक राशि जमा करने का अवसर मिले। इस पहल से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। -
अतिरिक्त अंशदान पर आयकर छूट
केंद्र सरकार यह भी विचार कर रही है कि अतिरिक्त अंशदान पर आयकर छूट प्रदान की जाए। इस कदम से उन लोगों को लाभ होगा, जिनके पास बचत होती है लेकिन वे बैंकों में एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) कराने से बचते हैं क्योंकि वहां पर ब्याज दरें कम होती हैं। अगर यह छूट दी जाती है, तो लोग अपनी भविष्य सुरक्षा के लिए अधिक पैसा ईपीएफओ में जमा करेंगे। -
आईटी सिस्टम का दायरा बढ़ाना
मौजूदा समय में ईपीएफओ के सिस्टम को बैंकिंग जैसा बनाने पर काम चल रहा है। इसे "आईटी सिस्टम 3.0" कहा जा रहा है, जिसे जून 2025 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलने लगेगी, और वे आसानी से अपने पीएफ खाते का प्रबंधन कर सकेंगे।
केंद्र सरकार की तैयारियां:
सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के साथ मिलकर इस योजना पर काम कर रही है, और संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट या उसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों को मिलने वाले इन नए विकल्पों से उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार का यह कदम EPFO सदस्यों को एक नई उम्मीद दे सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन, एकमुश्त जमा करने की सुविधा, आयकर छूट और बेहतर आईटी सिस्टम से उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का मौका मिलेगा। बजट 2025 में इन प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे।