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आठवां वेतन आयोग: बजट 2025 में हो सकता है बड़ा ऐलान!

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! बजट 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा संभव है। इससे वेतन और पेंशन में सुधार की उम्मीद है। नए आयोग से ग्रेड पे और भत्तों में बदलाव हो सकते हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। बजट सत्र में क्या होंगे नए नियम, जानने के लिए बने रहें।
 
आठवां वेतन आयोग: बजट 2025 में हो सकता है बड़ा ऐलान!
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Haryana update : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगामी बजट 2025, जो 1 फरवरी 2025 को पेश होगा, में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खास उम्मीदें हैं, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के बाद यह उनका अगला बड़ा बदलाव हो सकता है।

8वें वेतन आयोग की मांग

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) और अन्य यूनियनों ने प्री-बजट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी। स्वदेश देव रॉय, CITU के राष्ट्रीय सचिव, ने बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं, और अब नए आयोग की आवश्यकता है।

पिछले वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब, 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके बाद नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए।

एनसी-जेसीएम का पत्र

नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग की है। शिव गोपाल मिश्रा, NC-JCM के सचिव, ने बताया कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा है, और इसे जारी रखना आवश्यक है।

उन्होंने वेतन, पेंशन, और भत्तों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि कर्मचारियों को महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों से राहत मिल सके।

ट्रेड यूनियनों की अन्य मांगें

8वें वेतन आयोग के साथ-साथ, ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम EPFO पेंशन को 5,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की सिफारिश की। इसके अलावा, आयकर छूट सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाने की भी मांग की गई।

यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने की भी आवश्यकता जताई।

कृषि श्रमिकों और पेंशनभोगियों के लिए योजनाएं

बैठक में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की सिफारिश की गई। साथ ही, EPS-95 पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की भी मांग रखी गई।

पेंशन आय को टैक्स से छूट देने और आयकर छूट सीमा को बढ़ाने की सिफारिशें भी प्रमुख रहीं।

2025 का बजट और वेतन आयोग

बजट 2025 में केवल वेतन आयोग पर ही नहीं, बल्कि आयकर छूट, सामाजिक सुरक्षा, और पेंशन योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इस बजट से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग का गठन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन को बेहतर बना सकता है।