नहीं आएगा अगला वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला होगा लागू
Haryana update : देश में बढ़ती महंगाई और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सुधार को लेकर चर्चा जोरों पर है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत निर्धारित वेतन व्यवस्था इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी, और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर इसके स्थान पर कोई नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में, सरकार एक नए फॉर्मूला "एक्रोयड फॉर्मूला" पर विचार कर रही है। आइए जानते हैं इस नए वेतन निर्धारण प्रणाली के बारे में।
बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना पर जोर
सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की गई थी, लेकिन अब सरकार का विचार है कि हर साल कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाए। यह संशोधन महंगाई दर और जीवनयापन की लागत के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) हर साल बढ़ेगा और इसे परफॉर्मेंस-लिंक्ड इनक्रीमेंट के आधार पर भी जोड़ा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ेगा।
एक्रोयड फॉर्मूला: क्या है यह नया फॉर्मूला?
एक्रोयड फॉर्मूला के तहत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण महंगाई दर, जीवनयापन की लागत और जीवन स्तर के हिसाब से किया जाएगा। यह फॉर्मूला बहुत समय से चर्चा में है और अब इसे लागू करने पर विचार हो रहा है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के आधार पर तय होती है, जिसमें साल में दो बार संशोधन होता है। यह नया फॉर्मूला कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के असर को समय-समय पर बेहतर तरीके से शामिल करेगा।
समान लाभ देने की योजना
सरकार का यह भी उद्देश्य है कि वेतन असमानता को समाप्त किया जाए। एक्रोयड फॉर्मूला निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह एक समान वेतन निर्धारण प्रणाली लाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। इससे ग्रेड-पे के हिसाब से सैलरी में जो बड़े अंतर हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकेगा।
नया फॉर्मूला क्यों है जरूरी?
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि नया फॉर्मूला कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी यह कहा गया था कि वेतन आयोग के स्थान पर नए उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। नया फॉर्मूला कर्मचारियों को महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के आधार पर समय-समय पर वेतन वृद्धि की सुविधा देगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आठवें वेतन आयोग के गठन पर फैसला लेने में सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। फिलहाल, सरकार इस नए फॉर्मूला पर विचार कर रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है।