8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% की बढ़ोतरी, जानें पूरी खबर

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई हैं। PM मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि साल 2026 में जब 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल पूरा होगा, तब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें आएंगी। लेकिन, इस खबर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा फर्क आएगा।

इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होगी। फिटमेंट फैक्टर पर गरमागरम बहस चल रही है, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन का मुख्य आधार है। महंगाई को देखते हुए फिटमेंट में बदलाव बहुत जरूरी है। सैलरी रिवीजन का पता तो 8वें वेतन आयोग के समय ही चलेगा। लेकिन, 8वें वेतन आयोग में होने वाली बढ़ोतरी 6वें वेतन आयोग से भी बड़ी हो सकती है।

8th Pay Commission Salary Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल, जानें पूरी जानकारी

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹17,990 हो गया। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। वेतन आयोग के अध्यक्ष 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। यह उसी में पता चलेगा।

8th pay commission: हर साल सैलरी में होगा बदलाव ?

7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई थी। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26000 रुपये हो जाएगी।

कर्मचारियों के वेतन में कब और कितनी वृद्धि हुई?

• चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27.6% की वृद्धि हुई थी। इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपये तय किया गया था।
• पांचवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनके वेतन में 31% की वृद्धि की गई। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे 2550 रुपये प्रति माह हो गया।
• छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। उस समय इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी वृद्धि हुई। उनके न्यूनतम वेतन में 54% की वृद्धि हुई। इससे मूल वेतन बढ़कर 7000 रुपये हो गया।
• सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में हुआ था। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर 2.57 गुना की वृद्धि की गई थी। लेकिन, वेतन में जो वृद्धि हुई वह केवल 14.29% थी।

8वें वेतन आयोग में कितनी वृद्धि की उम्मीद है?

अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने स्केल पर ही सैलरी रिवीजन रखती है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों के फिटमेंट में 3.68 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये हो सकता है।

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

फिलहाल 8वें वेतन आयोग को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसे अभी कई और स्तरों पर मंजूरी मिलनी बाकी है। अब इसे प्रस्ताव के लिए कैबिनेट में भी लाया जाएगा। इसके बाद फाइल तैयार होगी और वेतन आयोग का औपचारिक गठन होगा। इसके पैनल में कौन-कौन होगा, यह भी तभी तय होगा।

आयोग का अध्यक्ष जो भी होगा, उसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इसका गठन 2026 में हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका बेसब्री से इंतजार है। सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार निष्पक्ष संशोधन पर ध्यान देगी या नहीं।