8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की पूरी कैल्कुलेशन हुई साफ, जानिए कितनी हो रही बढ़ोतरी?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है. 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों पर है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. सवाल यह है कि नई सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी संभव है और यह कब लागू होगी? आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है.

फिटमेंट फैक्टर पर संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि
यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है. वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.00 होता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 36,000 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि पेंशनधारकों को 18,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल सकती है.

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.08 तय करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है और न्यूनतम पेंशन 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं, यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 51,480 रुपये तक हो सकता है और न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है.

8वें वेतन आयोग का गठन और लागू होने की संभावित तारीख
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 के हिस्से के रूप में अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

8वें वेतन आयोग की संभावित टाइमलाइन
फरवरी 2025: वेतन आयोग के गठन की घोषणा
अप्रैल 2025: वेतन आयोग का काम शुरू
नवंबर 2025: अंतिम रिपोर्ट तैयार
जनवरी 2026: वेतन आयोग लागू

सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
बेसिक सैलरी में 2X तक बढ़ोतरी संभव
पेंशनधारकों को मिलेगा बड़ा लाभ
महंगाई भत्ता (DA) में भी होगा सुधार
सातवें वेतन आयोग की तुलना में ज्यादा वेतन वृद्धि की उम्मीद

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