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Farmers Income: खुशी से झूमेंगे 14 करोड़ क‍िसान, PM Kisan की क‍िस्‍त के बाद कृष‍ि मंत्री का बड़ा ऐलान

Haryana Update : मोदी सरकार की तरफ से क‍िसानों की आमदनी को दोगुने क‍िये जाने के चल रहे हैं प्रयास, इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से क‍िसानों के ल‍िए कई योजनाएं की गई हैं शुरू 
 
 खुशी से झूमेंगे 14 करोड़ क‍िसान,कृषि मंत्री नेे किया बड़ा एलान

Haryana Update : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने की बात कही. साथ ही उन्‍होंने कहा क‍ि खेती-बाड़ी को फायदेमंद बनाने और छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है।
 

 केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के व‍िकास पर लगातार फोकस क‍िया जा रहा है। यही कारण है क‍ि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने की बात कही।

 साथ ही उन्‍होंने कहा क‍ि खेती-बाड़ी को फायदेमंद बनाने और छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। 

पीएम क‍िसान की 13 क‍िस्‍तों का भुगतान हुआ
सरकार की तरफ से क‍िसानों के ल‍िए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे महत्‍वाकांक्षी योजना पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना है।

 इसमें सरकार की तरफ से क‍िसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. यह पैसा 2-2 हजार रुपये की तीन क‍िस्‍तों में डीबीटी के जर‍िये क‍िसानों के खाते में ट्रांसफर क‍िया जाता है।

हाल ही में 27 फरवरी को सरकार की तरफ से क‍िसानों के खाते में 13वीं क‍िस्‍त का भुगतान क‍िया गया है।

मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया
उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृष‍ि मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि को फायदेमंद बनाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई तकनीक, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और उद्योग के सहयोग की जरूरत है।

 उन्होंने कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए पीएम-किसान योजना, 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) स्थापित करने और एक लाख करोड़ कृषि ढांचागत कोष जारी करने जैसे पिछले 9 साल में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।


तोमर ने कहा, 'कृषि हम सभी के लिए वरीयता वाला क्षेत्र है.' उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को लाभकारी बनाने, किसानों की समृद्धि बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, शोध और उद्योग के सहयोग की जरूरत है।

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