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Yogi Government: सरकार ने दिखाई हरी झंडी, नोएडा की तर्ज पर बनेगा यह शहर, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

Yogi Government: आपको बता दें, की बजट 2024-25 में बुंदेलखंड विकास निधि को 425 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। पूर्वांचल विकास निधि का बजट 550 करोड़ रुपये है। 

 
Yogi Government

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को यूपी राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार बजट 7 करोड़ 36 लाख 437 रुपये है। जैसे पिछले वर्ष का आम बजट बजट 6.90 लाख करोड़ रुपये था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बार के बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। 2024 के बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुंदेलखंड को बिजनेस हब बनाने का लक्ष्य रखा है। बुन्देलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) का गठन होगा। उनका कहना था कि बुंदेलखंड को भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह विकसित किया जाएगा। यहां एक आवासीय टाउनशिप बनाने की योजना है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हो रही है। 40 वर्ष बाद बुंदेलखंड में यह नया विभाग बनाया जाएगा। बीडा की स्थापना से बहुत से नौकरी के अवसर खुलेंगे। इसके लिए भी नई भर्ती की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि कानपुर-झांसी के बीच एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। साथ ही पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। वहीं, बाकी सड़कों को आपस में जोड़कर एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। बजट 2024-25 में बुंदेलखंड विकास निधि को 425 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। पूर्वांचल विकास निधि का बजट 550 करोड़ रुपये है। इनमें से प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी (Prime Minister's Employment Guarantee) के लिए 5040 करोड़ रुपये और सीएम आवास ग्रामीण के लिए 1140 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।बजट में आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव है।

बुन्देलखण्ड में बीडा
बुन्देलखण्ड में एक नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) बनाया जा रहा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह बुन्देलखण्ड में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप बनाने की योजना है। वहीं, वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति भी लागू की गई है, जो सेमी कंडक्टर, डाटा सेन्टर, स्टार्टअप और आईटी क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा, राज्य में सुरक्षा कॉरीडोर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। 3 डिफेंस कॉरीडोर नोड्स का आवंटन पूरा हो चुका है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 जारी की है।

इन गांवों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे होगा फायदा
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकट, जमालपुर और महोखर गांवों के 395 किसानों की 576 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक गलियारा बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फिर भी, प्रशासन ने इन किसानों की जमीन को सूचीबद्ध करके आपत्ति मांगी थी। वहीं, औद्योगिक गलियारा को बजट 2024-25 से कई महीने पहले ही 25 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। औद्योगिक गलियारा के लिए पहले चरण में शहर के आसपास बसी ग्राम पंचायत जमालपुर और महोखर में 576 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहण की गई है। कारोबारियों के वाहन औद्योगिक गलियारा तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जो मवई पुराने टोल प्लाजा और महोखर रैंप प्लाजा से जुड़ा है।

ग्राम पंचायत जमालपुर में औद्योगिक गलियारा के लिए चुनी गई भूमि में 270 किसानों की 245 हेक्टेअर भूमि है, जबकि ग्राम पंचायत महोखर में एक्सप्रेसवे के किनारे 125 किसानों की 125 हेक्टेअर भूमि है। प्रशासन ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। औद्योगिक गलियारे बनने से बहुत से लोगों को काम मिलेगा।

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