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तीन महीने का राशन मिलेगा एकसाथ, जानिए क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला

इस महीने से सरकार ने 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला गरीबों की सुविधा और राशन वितरण में सुधार के लिए लिया गया है, जिससे उन्हें लंबे समय तक राहत मिल सके

 
तीन महीने का राशन मिलेगा एकसाथ, जानिए क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला
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Free Ration Distribution: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 तक का मुफ्त राशन इसी महीने यानी मई में ही वितरित करने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी. उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन को देखते हुए राशन का एडवांस उठान और वितरण केंद्र सरकार ने मंजूर किया है. इससे लाखों लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई का राशन एडवांस में मिल जाएगा.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का निर्देश

डिप्टी सीएम ने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आदेश जारी कर राज्यों को 30 मई 2025 तक राशन का उठान पूरा करने को कहा है. इसका उद्देश्य बरसात और बाढ़ जैसे मौसम में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से जुड़ी समस्याओं से पहले राशन वितरण सुनिश्चित करना है.

भारतीय खाद्य निगम को गोदामों में भंडारण का निर्देश

सम्राट चौधरी के अनुसार, मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को आदेश दिया है कि राज्य सरकारों को सुचारु रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए. इसके तहत गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा और अग्रिम उठान की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताक

11 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे

बिहार सरकार ने जानकारी दी है कि अगले तीन महीनों के भीतर राज्य में 11.36 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे. इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. एससी और एसटी बहुल इलाकों में कैंप लगाकर योग्य परिवारों का चयन किया जाएगा.  खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बड़ी पहल

खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी एसडीओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाएं. विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि यह अभियान प्राथमिकता के साथ चलाया जाएगा ताकि रिक्त राशन कार्डों की भरपाई जल्द हो सके.

1.84 लाख अंत्योदय कार्ड की भी होगी पूर्ति

बिहार में फिलहाल 11 लाख से अधिक राशन कार्ड रिक्त हैं. जिनमें से 1.84 लाख कार्ड अंत्योदय योजना के तहत आते हैं. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन रिक्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके.