Haryana CM ने किया बड़ा ऐलान! इन परिवारों को दिए जाएंगे 100-100 गज़ के प्लाट

Haryana Update : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत शीघ्र ही सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सभी के लिए आवास विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। राज्य के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। योजना के तहत शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। 

भुगतान के लिए ऋण का भी प्रावधान हो-
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि का वित्तपोषण बैंकों के माध्यम से करने की भी सुविधा होनी चाहिए ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने पर भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास अपना मकान, मकान या फ्लैट बनाने के लिए जमीन नहीं है तथा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है तथा सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिल जाएंगे।

इसी के अनुरूप योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों ने मकान के लिए आवेदन किया था, जिनके पास अपना मकान नहीं है तथा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें लगभग 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट तथा 1.38 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है। इनमें से 15256 को पिछले वर्ष प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।

आवास बोर्ड की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र से जोड़ें-मुख्यमंत्री
बैठक में बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डाटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन एवं विकसित किया है। इससे पहले, संपत्तियों का सारा रिकॉर्ड एस्टेट मैनेजरों द्वारा फिजिकल लेजर में मैन्युअली रखा जाता था। आवंटियों को अपनी ईएमआई का भुगतान करने के बाद इन लेजर में अपना विवरण अपडेट करवाने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय जाना पड़ता था। इसके अलावा, संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिल रही है। यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति प्रबंधन प्रणाली को परिवार पहचान पत्र के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, महानिदेशक श्री जे गणेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री चंद्रशेखर खरे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।