सरकार ने बताया सबकुछ! पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितना होगा इजाफा?

8th Pay Commission Salary Update 2025 (Haryana Update) : सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। यह आयोग 2026 तक तैयार हो सकता है। इसका उद्देश्य 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी मुद्दों की समीक्षा करेगा।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो जाएगा। इस वजह से 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में शुरू होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि 7वें आयोग के खत्म होने से पहले 8वें आयोग की सिफारिशें तैयार हो जाएं। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह है।

हर 10 साल में बनता है नया आयोग-
केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। यह आयोग महंगाई, अर्थव्यवस्था और कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करता है। इसके सुझावों के आधार पर वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव किए जाते हैं। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को तुरंत लागू कर देते हैं। वहीं, राज्य सरकारें अपने हिसाब से इन्हें लागू करती हैं।

अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं?
आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि पे-बैंड सिस्टम की जगह सरल पे मैट्रिक्स लागू कर दिया गया। इससे कर्मचारियों के वेतन में पारदर्शिता आई। न्यूनतम वेतन ₹18,000 और शीर्ष अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख प्रति महीना तय किया गया। इसके अलावा 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की वजह से केंद्र सरकार के खर्च में 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े सुधार की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इस बदलाव से न्यूनतम वेतन ₹51,480 हो सकता है। अगर कर्मचारी यूनियनों की मांगें मान ली जाती हैं और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 कर दिया जाता है तो वेतन में करीब 180 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद- रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,280 कर सकती है। पेंशनभोगियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और महंगाई के साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो पेंशनभोगियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। यह कदम पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर और वेतन बढ़ोतरी- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 हो गया था। 8वें आयोग में इसे 2.86 से बढ़ाकर 3 करने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन ₹34,650 से ₹51,480 तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिनका मौजूदा वेतन ₹18,000 है, उन्हें 8वें वेतन आयोग के बाद ₹51,480 तक का वेतन मिल सकता है।

कर्मचारी यूनियनों की मांगें-
कर्मचारी यूनियनों ने अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 किया जाए। अगर इसे लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में 180% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। हालांकि, ये सभी प्रस्ताव अभी भी चर्चा में हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कर्मचारी यूनियनों का मानना ​​है कि इससे उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। 

महंगाई और जीवन स्तर पर असर-
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में सुधार करना है, ताकि वे महंगाई के साथ तालमेल बिठा सकें। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देगा, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

कब आएंगी सिफारिशें?
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी। आयोग के पास 2026 तक सिफारिशें तैयार करने का समय होगा, ताकि उन्हें लागू करने में देरी न हो। 8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इन सिफारिशों से महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी और वेतन में अधिकतम बढ़ोतरी सुनिश्चित करेगी।