19 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान
8th Pay Commission: भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक अतिरिक्त वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
Haryana Update: आपको बता दें, की इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलेंगे। देश भर के सरकारी कर्मचारी पिछले दस साल से नए वेतन आयोग (8वीं वेतन आयोग) का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन या वेतन आयोग बनाती है। इसकी सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाता है। अब तक सात वेतन योजनाएं बनाई गई हैं। जनवरी 1946 में देश का पहला पे कमीशन बनाया गया था। 28 फरवरी 2014 को सातवां पे कमीशन गठित हुआ। 2016 में इस कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। माना जा रहा था कि उन्हें चुनावों के दौरान खुशखबरी मिल सकती है।
सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा। सरकार ने पहले भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक अतिरिक्त वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नई व्यवस्था को समीक्षा करना और बदलना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी. इसलिए, जो कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार चुनाव से पहले आठवीं भुगतान कमीशन बना सकती है, वे उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के आठवें पे कमीशन का गठन डीए की घोषणा से होगा। इस समय देश में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लगा सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाता है। पेंशनर्स भी महंगाई से राहत पाते हैं। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक होगी, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक होगी। इस समय यह मूल वेतन का 46प्रतिशत है।
