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जल्द ही सिरसा-नोहर से तारानगर-चूरू तक नवनिर्मित राजमार्ग का सर्वे कार्य शुरू होगा

Breaking Sirsa: हरियाणा राज्य में सिरसा से 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। सर्वे पूरा होने पर शेष अवधि निर्धारित की जाएगी। सिरसा-जमाल, फेफाना, नोहर वाया तारानगर, चूरू के लिए प्रस्तावित राजमार्ग है। यह हनुमानगढ़ जिले में सबसे लंबी पहली सड़क होगी। कैंचियां से सूरतगढ़ तक राजमार्ग का केवल छह किमी हनुमानगढ़ जिले में है, बाकी श्री गंगानगर में है।

 
 जल्द ही सिरसा-नोहर से तारानगर-चूरू तक नवनिर्मित राजमार्ग का सर्वे कार्य शुरू होगा
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Haryana Update: राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले वर्ष मई-जून में सिरसा-नोहर वाया तारानगर-चूरू हाईवे के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी का सर्वे शुरू किया है। हाईवे बनने से क्षेत्र में रोजगार और बस सेवाएं बढ़ जाएंगी। सर्वे करने के बाद निजी फर्म रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को इसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से सिरसा-नोहर से तारानगर होते हुए चूरू तक का मार्ग जुड़ेगा।

सफर इस प्रकार होगा:

सिरसा-नोहर-तारानगर हाईवे की स्थापना से चूरू, चलकोई, तारानगर, साहवा, नोहर, फेफाना और सिरसा से आने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। नोहर से चूरू से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ सहित पंजाब की ओर जाने वाले लोगों को सीधा हाईवे मिलेगा।

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नया हाईवे वहां से चूरू और जयपुर-दिल्ली तक आसानी से चलेगा। निर्माणाधीन राजमार्ग की चौड़ाई 15 फीट होगी। यह बाद में दो लेन और चार लेन में विकसित किया जाएगा। व्यवहार्यता सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।


यात्रियों को हाईवे से सबसे अधिक फायदा होगा। वे सिरसा से सालासर (राजस्थान) तक ढोक प्रस्तुत करते हैं। नव निर्मित राजमार्ग भी साहवा, पंजाब और हरियाणा में सिख समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल होगा। पंजाब और हरियाणा से हर साल हजारों साहवा आते हैं। सिरसा से हनुमानगढ़ आने वाले लोग इससे लाभ उठाएंगे।

सर्वे की नौकरी एक फर्म को दी गई है। जिन्होंने चूरू से सर्वे शुरू किया था। सर्वे टीम हाईवे (हाइवे) के नीचे की सड़कों के आसपास निर्माण के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले क्षतिग्रस्त पुलों का विवरण सर्वे रिपोर्ट में बताएगी। जांच रिपोर्ट विभाग से प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भेजी जाएगी। विनोद शर्मा, एक्सईएन, चूरू रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग