OYO New Rule: कपल OYO होटल में जाने से पहले पढ़ ये नए नियम, बाद में न हो कोई परेशानी
OYO New Rule: सरकार ने इन होटलों और गेस्ट हाउसों को कानूनी दायरे में लाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है।
नए नियमों के अनुसार, सभी होटल, गेस्टहाउस, होमस्टे, OYO Hotel आदि को पंजीकृत कराना होगा। आपकी सुरक्षा के मानक इन होटलों में आने वाले हर मेहमान से निर्धारित होंगे।
इन नियमों का पालन करना सभी होटलों को अनिवार्य है, अन्यथा आपका होटल सील किया जाएगा। साथ ही पुलिस इन होटलों का प्रबंधन करने वालों की जवाबदेही निर्धारित कर रही है।
गेस्ट हाउस, होटल और होमस्टे की मांग बढ़ती है जैसे-जैसे शहरों और कस्बों में बाजार और पर्यटकों का आगमन बढ़ता है।
आज हम देखते हैं कि बहुत से होटल सड़कों पर खुल गए हैं, लेकिन वे कोई कानून नहीं मानते। सरकार को ऐसे अवैध गेस्ट हाउस, होमस्टे और ओयो होटलों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी।
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इन होटलों और गेस्ट हाउसों में लंबे समय से तस्करी, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियां होती रहती हैं। सरकार द्वारा होटलों, गेस्ट हाउसों और निजी घरों पर लगातार छापेमारी के बावजूद यह प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए सरकार ने इन होटलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है।
आंतरिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये संस्थान मौजूदा नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए कानूनी कार्रवाई से बचते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण ऐसे होटलों की रिपोर्ट और जांच मुश्किल हो गई है। इन सबके अलावा, होटलों में पर्यटक सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की पूरी व्यवस्था नहीं है।
जैसे CCTV नहीं होना या मेहमानों की पहचान नहीं बताना। यही कारण है कि किसी भी दुर्घटना में प्रतिवादी की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इन सबके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने नियम बनाए हैं जो जल्द ही लागू होंगे।
आंतरिक विभाग द्वारा बनाए जा रहे नए नियमों के अनुसार, होटल गेस्टहाउसों और अन्य होमस्टे में अनिवार्य पंजीकरण शुरू हो जाएगा. इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।
ऐसे संस्थानों को कुछ शर्तों के उल्लंघन पर सील कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
यदि कोई अनियमितता सामने आई तो उन संस्थानों को जीवन भर के लिए काम करने से रोक दिया जाएगा।
बिना आईडी के होटल में प्रवेश करने वाले अतिथियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
किसी भी कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना अनिवार्य होगा।
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