OPS VS NPS : पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Haryana Update : केंद्र Govt नेशनल पेंशन Scheme में इस साल के अंत से संशोधन कर सकती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम के कम 40-45 % मिले। इसकी सिफारिश हाई-लेवल पैनल ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़ी 2 लोगों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

क्या हो सकता है बदलाव-
नेशनल पेंशन Scheme में Govt कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना Market Return से जुड़ी रहेगी। लेकिन Govt Employee की आखिरी सैलरी का कम से कम 40 % देने के सिस्टम पर काम कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का कहना है कि Govt एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो Govt को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल Employee औसतन 36 % से 38 % के बीच Return अर्जित करते हैं। 

Nps पर क्यों है विवाद-

पुरानी पेंशन Scheme के तहत पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50 % मासिक लाभ मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूदा मार्केट-लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटीड आधार रकम प्रदान नहीं करती है। नए पेंशन प्लान में एक और विवाद है। Nps में Employee की सैलरी का 10 % योगदान होता है और Govt 14 % का योगदान देती है। जबकि ओल्ड पेंशन Scheme में Employee का कोई योगदान नहीं होता है। इसके अलावा Nps पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60 % टैक्स फ्री और 40 % हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है।

Nps में किसका कितना है योगदान-
राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 87 लाख केंद्र और राज्य Govt के Employee अपने मूल वेतन का 10 % योगदान देते हैं। जबकि Govt 14 % का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर Return पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी Loan Invest किया जाता है।