8th Pay Commission हुआ खत्म! अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा ये फॉर्मूला

8th Pay Commission (Haryana Update) : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्हें 8वें वेतन आयोग को बाय-बाय कहना पड़ेगा। क्योंकि, सरकार ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इसका गठन नहीं किया जाएगा। बल्कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए नए मैकेनिज्म पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी। इसकी जगह वह सैलरी पैनल सिस्टम में बदलाव के लिए नया तरीका तलाश रही है। इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है।

क्यों है चिंता?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब 8वें वेतन आयोग के गठन की जगह नया मैकेनिज्म लागू करने पर विचार कर रही है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का काम करेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक यानी 10 साल पूरे होने की संभावना है। इससे पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का था। इस वजह से कर्मचारी और उनकी यूनियनें लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रही हैं। लेकिन सरकार कहती रही है कि वेतन आयोग का कार्यकाल तय नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था। और अब नई व्यवस्था लागू करने की बात ने कर्मचारियों में बेचैनी पैदा कर दी है।

आठवां वेतन आयोग क्यों नहीं बनेगा?
सूत्रों के मुताबिक सरकार पुराने वेतन आयोग की जगह नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में फिर से संशोधन होगा। पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग की जगह नई व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है, ताकि समय-समय पर वेतन और पेंशन में बदलाव हो सके। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस वजह से समयसीमा तय करना संभव नहीं है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अब क्या करना होगा?
जब से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह अगला वेतन आयोग नहीं बनाएगी, तब से केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों में गुस्सा और बेचैनी फैल गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अगले साल से देशभर में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन, आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पर यह साफ कर दिया है कि वह 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएगी।

कैबिनेट सचिव के समक्ष रखी मांग-
एनसी जेजीएम (राष्ट्रीय परिषद-कर्मचारी पक्ष) ने भी सरकार से तुरंत 8वां वेतन आयोग बनाने की अपील की है। एनसी जेजीएम के कर्मचारी पक्ष ने 3 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। पत्र में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और अब 2026 से वेतन और पेंशन में संशोधन करने की जरूरत है।