8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? फिटमेंट फैक्टर का क्या असर पड़ेगा?

8th pay commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस वक्त 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर यह कब लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। खबरों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है और इस बार लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के कर्मचारियों को बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से लेकर अलाउंस तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की उम्मीद है।

8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार 2025 में ही इसकी सिफारिशों पर काम शुरू कर सकती है। मौजूदा वेतन संरचना दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाली है, जिसके बाद नए आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। सरकार ने आयोग के चेयरमैन समेत 42 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है, और इसका औपचारिक कामकाज अगले महीने से शुरू होने की संभावना है।

8th Pay Commission: सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी और HRA में क्या होंगे बदलाव?

वेतन में कितना होगा इज़ाफा?

8वें वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 'फिटमेंट फैक्टर'। इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में सैलरी में 14.27% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस बार 18% से 24% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर पड़ेगा।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी तय की जाती है। यह पुराने वेतनमान से नए वेतनमान में बदलाव करते समय उपयोग होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 1.90, 2.08 या 2.86 होने की उम्मीद है। सबसे अधिक चर्चा 1.90 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है।

अगर 1.90 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,200 रुपये तक हो सकता है। इससे न केवल वेतन में इज़ाफा होगा, बल्कि अन्य भत्तों और लाभों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

क्या होंगे अन्य बदलाव?

8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के साथ-साथ कई अन्य बदलाव भी किए जाने की संभावना है। महंगाई भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) में भी संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा, पेंशन धारकों को भी राहत मिलने की संभावनाएं हैं।

रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इस बार वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने की दिशा में गंभीर है। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा।

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में गहरी उत्सुकता है। अगर सरकार इसे तय समय पर लागू करती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कितनी तेजी से काम करती है और नए वेतन आयोग के तहत कौन-कौन से बदलाव लागू होते हैं।