Haryana IMA Protest: आईएमए हड़ताल पर आज फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

Haryana IMA Protest: आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के 600 निजी अस्पताल आज फैसला लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा इकाई ने अस्पतालों पर 400 करोड़ रुपए का बकाया होने के कारण हड़ताल की घोषणा की है।
अब निजी अस्पताल इसे जारी रखने में वित्तीय समस्याओं के कारण असमर्थ हैं। IAMA ने हरियाणा सरकार को बकाया भुगतान करने के लिए सात दिन का समय दिया था। सरकार ने आईएमए की हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए एक बैठक बुलाई है।
CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर उनके प्रतिनिधियों से मिलेंगे। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ही हड़ताल को लेकर आगे क्या किया जाएगा।
हरियाणा में आयुष्मान योजना के 1.2 करोड़ लाभार्थी हैं
2018 में, केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की, जो हर परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपये की मुफ्त चिकित्सा प्रदान करती थी। बुजुर्ग लोगों और 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है। आयुष्मान भारत में हरियाणा में लगभग 1,300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 600 निजी अस्पताल शामिल हैं। राज्य में इस योजना से लगभग 1.2 करोड़ लोग जुड़े हैं।
आईएमए (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन ने कहा कि हॉस्पिटल्स की समस्याएं बढ़ गई हैं क्योंकि राज्य सरकार ने कई महीनों से इस योजना को भुगतान नहीं किया है। अधिकांश हॉस्पिटल पहले ही मेडिकल बिल माफ कर चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें कम से कम भुगतान भी नहीं मिलेगा तो वे कैसे गुजरेंगे?
अभी तक 15% भुगतान
आईएमए के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सरकार को भेजे गए बिल में से अभी तक 10 से 15 प्रतिशत ही भुगतान किया गया है। आयुष्मान योजना के मरीजों के इलाज के बाद हर हॉस्पिटल सरकार को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति की मांग भेजता है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इलाज के पैसे हॉस्पिटल को मिल जाते है।
जनवरी की शुरुआत में, आईएमए ने सीएम नायब सिंह सैनी के साथ एक बैठक में बकाया मुद्दा उठाया था। CM ने शासन को तुरंत धन देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक हॉस्पिटलों को बहुत कम धन मिला है।
2000 करोड़ रुपये का सपोर्ट आवंटित करने की मांग
आईएमए ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के इलाज के बाद भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद पूर्व-अप्रूवल भी दिया जाएगा। साथ ही, अप्रूवल होने के बाद कोई कटौती नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस योजना को हर साल 2000 करोड़ रुपए का सपोर्ट देने की घोषणा की थी, जो जल्द ही दी जाएगी।
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