हरियाणा सरकार ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा लिए आनलाइन पोर्टल किया लॉन्च, जानिए पूरी अपडेट
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार घर से भाग कर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। लोगों को प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए जागरूक किया जा रहा है,
Haryana Update: घर से भाग कर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर हाई कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में अब कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है और कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर कदम उठाने का आदेश दिया था।
हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार घर से भाग कर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। लोगों को प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए जागरूक किया जा रहा है,
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ताकि जरूरतमंद प्रेमी जोड़े इसका लाभ उठा सकें। घर से भाग कर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार उनको आनलाइन तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा दे रही है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि सभी जिलों में रनवे कपल की सुरक्षा के लिए डीसी द्वारा कमेटियों का गठन किया गया, जो किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत उचित कदम उठाती हैं। राज्य के सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर भी खोले गए हैं।
इसी मामले में पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार भी गंभीर है और सरकार की कोशिश है कि प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा के लिए अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने न पड़ें।
पंजाब की तरफ से हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि पंजाब के प्रत्येक जिले में एक-एक स्टाप सेंटर (सखी सेंटर) हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पंजाब द्वारा उपायुक्त की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट को इस मामले में चलाए जा रहे शेल्टर होम की जानकारी दी है।
कोर्ट के आदेशानुसार प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार है। इससे पहले हरियाणा के गृह विभाग के उप सचिव ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर हाई कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में रनवे कपल की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है। सरकार ने सभी जिलों में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का जिम्मा भी इसी विभाग को दिया है।
