हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारियों की हुई मोज

8th pay commission update latest (Haryana Update) : केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इस आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस 8वें वेतन आयोग में हरियाणा के कर्मचारियों के लिए 6500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे केंद्र सरकार पर सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी

8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
8वें वेतन आयोग का सैलरी मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझें- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और ग्रेड पे 1800 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर करीब 4.8 लाख रुपये हो सकता है।

वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के नियम-

केंद्र सरकार
मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिशों की समीक्षा और अनुमोदन।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, कार्यान्वयन आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

राज्य सरकारें
राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सिफारिशों को अपनाने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वेतन संरचना
अक्सर सिफारिशें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जाती हैं, जिससे भुगतान में देरी होती है।