Farmer News: किसानों की हुई मौज, प्याज को लेकर सरकार ने कही ये बात!

Haryana Update: आपको बता दें, की महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने बहुत जरूरी राहत दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं। केंद्र ने छह देशों (Maharashtra farmer news) के सिए एक लाख टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है: बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात। 2000 टन विशेष रूप से उगाए गए सफेद प्याज को भी केंद्र ने मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों में निर्यात करने की अनुमति दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्याज निर्यात करने वाली संस्था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCL) ने एल1 कीमतों पर घरेलू उत्पादों को ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त किया है।

रबी फसलों की कम खेती एनसीईएल (NCEL) ने इन देशों की सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों को प्याज 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान पर दी है। पिछले 8 दिसंबर को केंद्र ने 2023-24 में घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए खरीफ और रबी फसलों की कम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्यात की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, विपक्ष केंद्र के फैसले से नाखुश है। अब भाजपा की केंद्रीय सरकार पर हमला करने का कोई मुद्दा नहीं है। किसानों के मुद्दे कभी भी विपक्ष (Maharashtra onion prices) के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे।

केंद्रीय मंत्री भारती पवार, जो डिंडोरी से भाजपा उम्मीदवार हैं, ने कहा कि सरकार की घोषणा से प्याज किसानों को राहत मिली है। डिंडोरी में प्याज किसानों द्वारा निर्यात प्रतिबंध की आलोचना के बाद पवार ने कहा, मेरा मानना है कि यह किसानों को राहत देने के लिए सरकार का एक नया कदम है। आपको बता दें कि डिंडोरी में प्याज की खेती करने वाले बहुत से किसान हैं।

नासिक में भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र की घोषणा पार्टी को डिंडोरी लोकसभा सीट में बड़ी राहत देगी। इससे हमें प्याज के किसानों को लुभाने में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा। प्रतिबंधों से वे असंतुष्ट थे। अब हमें विश्वास है कि यहां माहौल भाजपा के पक्ष में होगा।

प्याज निर्यातक विकास सिंह ने बताया, नासिक से हर महीने लगभग 48,000 टन प्याज निर्यात किया जाता है। अहमदनगर और महाराष्ट्र के अन्य जिले कम निर्यात करते हैं। मैं इतनी कम मात्रा में निर्यात की अनुमति नहीं चाहता था।