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Delhi के इन इलाकों में चला बुलडोजर, MCD ने दिए सख्त आदेश

Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर यह काम किया है। इसके साथ ही बिजली पानी कनेक्शन को तुरंत काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा हैं।
 
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Haryana Update: आपको बता दें, की दिल्ली में बढ़ी हुई प्रदूषण की वजह से जनवरी महीने में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे MCD के ये काम भी ठप हो गए।  दिल्ली नगर निगम ने 440 विध्वंस, 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई की है। दिल्ली में पिछले 1-2 महीने से बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 की पाबंदियां लग रही थीं, जिससे निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद हो गईं। पाबंदियों के हटते ही दिल्ली नगर निगम का बुलडोज़र शुरू हो गया हैं।

यह कार्रवाई दिल्ली में निर्माण के लिए बनाए गए तीन कानूनों—मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 और डीएमसी अधिनियम 1957 के अनुपालन के लिए हो रही है. बिल्डरों में कानून का डर कम हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने अवैध कृषि भूमि प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की हैं।

दिल्ली नगर निगम के आंकड़े के अनुसार, 2024 तक लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने के लिए 440 डेमोलीशन, 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग कार्रवाई की गई हैं। दो दिनों में 31 विध्वंस, 8 सीलिंग और 4 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गईं, जिसमें लगभग 7 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से बचाया गया था। सैनिक फार्म, भाटि कला, डेरा विलेज मंडी, सैदुल्लाजाब, संत नगर पूर्वी कैलाश, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला में यह कार्रवाई हुई हैं।

दिल्ली नगर निगम ने पाया कि आसानी से विद्युत पानी कनेक्शन मिलने से अवैध निर्माण और प्लॉटिंग बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर यह काम किया है। इसके साथ ही बिजली पानी कनेक्शन को तुरंत काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा हैं।

एमसीडी अधिकारियों ने कहा कि निगम अवैध निर्माण को रोकने के लिए निरंतर निगरानी करता है। सीलिंग एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते, निगम ने अवैध निर्माण पर काफी हद तक रोक लगा दी है। व्यवसाय आगे भी गैरकानूनी निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ इसी प्रकार कार्रवाई करेगा।