8th Pay Commission: लोकसभा चुनावों के दौरान 8th वेतन आयोग के मामलों में राहत की संभावना

Haryana Update, 8th Pay Commission: आज लोकसभा के दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान नई सरकार के गठन के साथ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अटके हुए 8वें वेतन आयोग के मामले में विभागीय अधिकारियों ने सहमति जताई है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

वेतन आयोग के महत्व:

वेतनमान आयोग के नियमों के अनुसार, अब तक देश में 7 वेतनमान आयोग का गठन हो चुका है। पहला वेतनमान 1947 में बनाया गया था, और अंतिम सातवें वेतनमान आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। तब से, कर्मचारियों को वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है। बजट के दौरान, 8वें वेतनमान आयोग के गठन की बात उठी थी, लेकिन चुनावों के मद्देनजर, वित्त मंत्री ने वेतनमान आयोग के गठन को इनकार कर दिया था।

सरकार की तैयारी:

जनवरी 2024 में, 8वें वेतनमान आयोग के गठन का खाका तैयार हो चुका था। लेकिन बजट के दौरान, इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, जब 8वें वेतनमान आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 18000 से 26000 रुपए हो जाएगा। फिलहाल, इसके लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसके लिए तैयारी है और सिर्फ सरकार की घोषणा का इंतजार है।

सरकारी कर्मचारियों को लाभ:

जब सरकार 8वें वेतनमान आयोग लागू कर देगी तो उसके बाद इसका फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उन्हें भी इसके तहत लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से जिन लोगों को पेंशन मिलती है उसमें वृद्धि की जाएगी।

नई सरकार की प्रतीक्षा:

सरकार हर 10 साल में लागू करती है वेतन आयोग। जानकारी के अनुसार, साल 2014 में सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था। इस‌ प्रकार से 2024 में 10 साल हो गए हैं तो सरकारी कर्मचारी इस आस में बैठे हुए हैं कि आखिर आठवां पे कमीशन कब लागू होगा।