8th Pay Commission Salary Hike : सरकार ने कर दी सरकारी कर्मचारियों की मौज, सैलरी में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा का किया इजाफा

8th Pay Commission Salary Hike :  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से दिसंबर के बीच महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की मंजूरी दी, जो हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाए रखता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  (Pm Narender Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

क्या 8वां वेतन आयोग है?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन और भत्ता भारत सरकार  (BJP Govt) का वेतन आयोग निर्धारित करता है। 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन प्रणाली में सुधार की सिफारिश करेगा, जिससे कर्मचारियों का वेतन और भत्ता बढ़ेगा। यह कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा में योगदान देगा।

49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। याद रखें कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से समय पर सिफारिशें मिल जाएंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू किया जा सकेगा।

नए वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने से इसकी सिफारिशें जल्दी मिल जाएंगी। इससे पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को उचित और समयबद्ध लाभ मिलेगा।

8वां वेतन आयोग कब आएगा!
Union Minister Ashwini Vaishnav ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को 2026 तक बनाया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन इस आयोग से सुधरेंगे। पिछले 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग की अपडेट) की रिपोर्ट को तैयार करने में 18 महीने लगे, जो जनवरी 2016 से लागू हो गया था। नया आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा।

वेतन और पेंशन में वृद्धि की आशा

महंगाई और अन्य आर्थिक कारक को ध्यान में रखते हुए, आगामी वेतन आयोग (8th pay commision update) से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बदलाव की संभावना है।

कितना वेतन बढ़ सकता है-

केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees)  का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से लगभग ₹34,560 (90 percent) बढ़ने की संभावना है अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे। साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ सकता है, जो ₹17,280 हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक पैसे मिलेंगे।

इस संशोधन से पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई सहित कई आर्थिक कारक से भारी राहत मिल सकती है।

पिछले वेतन आयोग की लागूआत कब हुई:

भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार वेतन मिलता है। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (Seventh Central Pay Commission) की स्थापना की, जिससे यह काम शुरू हुआ।

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