8th Pay Commission: कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं, जानिए...

Haryana Update: आपको बता दें, की केंद्रीय कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग की है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि केंद्र चुनाव के बाद नहीं सरकार बनने के बाद इस पर निर्णय ले सकेगा। 

रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने इस बीच आठवें वेतन आयोग की मांग की है। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि हमने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की मांग की गई है। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि केंद्र नई सरकार के गठन के तुरंत बाद आठवें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए एक समिति बनाए, जो सरकारी कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देगी।

सरकारी घोषणा
केंद्र सरकार ने संसद में कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

मार्च के महीने में, वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) ने इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में आठवें वेतन आयोग का उद्घाटन किया गया है।

2014 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ
ध्यान दें कि फरवरी 2014 में सरकार ने सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) का गठन किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी करना था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए लागू किया गया। 
सरकार अब कहती है कि केंद्र के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने के लिए आठवां वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उनके महंगाई भत्ते में हर छह महीने में बढ़ोतरी होनी चाहिए।