8th pay commission: कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग और NPS पर सरकार ने कही ये बात, जल्द लागू होगा ये फॉर्मूला

Haryana Update: आपको बता दें, की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन या नया वेतन आयोग बनाती है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन इसकी सिफारिशों पर निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब अच्छी खबर मिली है। 

मीडिया के सूत्रों का कहना है कि अगला वेतन आयोग (8वीं वेतन कमीशन की नवीनतम अपडेट) आया या नहीं, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव बनाया जाएगा।  फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाने की जगह अब बेसिक सैलरी बढ़ाने का विचार किया जा सकता है।  इसके अलावा, कर्मचारियों का मूल वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा। 2024 के बाद ये नवीनतम नियम लागू होंगे।

2016 में सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission News) की सिफारिशों को लागू किया गया था।  सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर साल नए फॉर्मूले से निर्धारित किया जाएगा।  इसके बावजूद, इस मामले में केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई विकास की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) से अलग से वेतन बढ़ाने की प्रणाली पर विचार करने का अब समय है।  केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाया जा सकता है।
 
यह नया फॉर्मूला कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए एक्रोयड फॉर्मूला पर चर्चा कर रहा है। यह नया फॉर्मूला बहुत समय से चर्चा में है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन) फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है। 

यह हर छह महीने में महंगाई भत्ता (DA Hike) पर बदलता है।  लेकिन कर्मचारियों के बेसिक वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए तरीके से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा।  इन सब बातों की पड़ताल के बाद हर साल सैलरी में बढ़ौतरी होगी। ये प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों की तरह होगा।

जानिए, नया फॉर्मूला केंद्र क्यों बनाया जा सकता है: सरकार चाहती है कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। सभी कर्मचारियों की सैलरी अभी ग्रेड-पे के हिसाब से बहुत अलग है। लेकिन नया फॉर्मूला आने के बाद इस अंतर को दूर करने की कोशिश भी की जा सकती है। फिलहाल, सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड हैं। 

हर पे-ग्रेड में अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं।  लेकिन इनकी सैलरी बहुत अलग है। Central Employees News: वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार करना है। नवीनतम प्रस्ताव उत्कृष्ट है। आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन कमीशन अपडेट) में क्या होगा, इसकी घोषणा करना जल्दबाजी होगी।

सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) की सिफारिशों के समय जस्टिस माथुर ने संकेत दिया कि हम वेतन ढांचे को बदलना चाहते हैं। इसमें रहने के खर्च को ध्यान में रखकर कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाएगा। महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन मिलना समय की मांग है। Aykryod Formula का लेखक वालेस रुडेल एक्रोयड है। उनका विचार था कि आम लोगों के लिए कपड़े और भोजन सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि इन सब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ना चाहिए।

ये महत्वपूर्ण बदलाव NPS में भी होगा।
सरकारी कर्मचारी पिछले लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं। विपरीत, सरकार OPS लागू करने के लिए उत्सुक नहीं है। अब केंद्र सरकार साल के अंत से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी की 40 से 50 प्रतिशत पेंशन मिल सके। हाई-लेवल पैनल ने इसकी सिफारिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, इससे जुड़े दो व्यक्तियों ने कहा कि NPS में बदलाव फिलहाल विचार किया जा रहा है।

सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव कर सकती है।  ये परिवर्तित पेंशन कार्यक्रम मार्केट रिटर्न से संबंधित रहेंगे। लेकिन सरकार एक सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जो कर्मचारियों की आखिरी सैलरी का कम से कम 40 प्रतिशत देगा। 

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक आधार राशि दे सकती है। इसका अर्थ है कि सरकार को पेंशन में कमी को भरने के लिए कार्रवाई करनी होगी अगर भुगतान आधार राशि से कम है। फिर भी कर्मचारी औसतन 36% से 38% पेंशन पाते हैं।