8th Pay Commission: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब लागू नहीं होगा 8th Pay Commission

Haryana Update: सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की खबर) के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को धक्का दिया है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार नहीं करने और इसे अनुमोदित नहीं करने की क्या वजहें हैं। वित्त राज्यमंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कैंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने के लिए, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है। लेकिन इसे लागू करने से सरकार बचती आई है।   

साथ ही, वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार आठवें वेतन आयोग को चलाने की क्षमता में नहीं है, इसलिए इसका गठन नहीं हो रहा है?  केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए आठवें वेतन आयोग का निर्माण क्यों नहीं कर रहा है, जो देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है और पिछले ३० वर्षों से महंगाई का सामना कर रहा है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 

केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission latets update) का गठन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि तेजी से बढ़ रही महंगाई। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में हर दस साल बाद बढ़ोतरी के लिए एक नया वेतन आयोग बनाती है।  वेतन आयोग को रिपोर्ट और सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिलता है। 2014 में स्थापित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया।  

8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए नया अपडेट जारी, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने दी सफाई