8th Pay Commission: कर्मचारियों के वेतन आयोग को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिस
8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवां वेतन आयोग बनाया जा रहा है? सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा।
Haryana Update: ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार ने सदन में आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार ने इस उत्तर से अपनी आगे की रणनीति बताई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इन सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ता दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
राज्यसभा सदस्य ने पूछा
आठवें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने लिखित में प्रश्न उठाया था। वे चार बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवां वेतन आयोग बनाया जा रहा है? सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा।
7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया है कि
7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 भी राज्यसभा सांसद ने पूछा है। ध्यान दें कि पैरा 1.22 में पांच साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद, सरकार इसे लागू नहीं करती है।
याद रखें कि सातवां वेतन आयोग 2014 में बनाया गया था और 2016 से उसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। सरकार ने अब तक आठवें वेतन आयोग को बनाने की कोई घोषणा नहीं की है।
डीए इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बीच साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ता (डीए) का इंतजार है। माना जाता है कि सरकार जनवरी से जून तक पहली छमाही में भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% बढ़ जाएगा।
