7th Pay Commission: इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, 50 फीसदी बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता

Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की फरवरी के अंत तक, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय सरकर के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार सरकार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। ऐसा होने पर DA 50% हो जाएगा।

50 % DA हो सकता है
AICPI के डेटा से पता चलेगा कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी घोषणा सरकार जल्द करेगी। कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा हो सकता है अगर सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है।

DA बढ़ने से क्या हुआ?
केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता (DA Hike) हर साल दो बार बढ़ता है। महंगाई भत्ता 46% से 50% हो जाएगा अगर सरकार जनवरी से 4% डीए बढ़ाती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 9000 रुपये बढ़ेगा।

50 प्रतिशत तक पहुंचने पर DA का क्या होगा?
महंगाई भत्ता का नियम है कि जब सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था, तो महंगाई भत्ता शून्य था। नियमों के अनुसार, 50% महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 50% भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। किसी कर्मचारी को 50% डीए के 9000 रुपये मिलेंगे अगर उनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। लेकिन डीए पचास प्रतिशत होने पर यह बेसिक वेतन में शामिल हो जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से जीरो हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को भारी चोट 
सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को धक्का दिया है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार नहीं करने और इसे अनुमोदित नहीं करने की क्या वजहें हैं। वित्त राज्यमंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कैंद्रीय कैबिनेट ने वेतन और भत्तों में संशोधनों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर मंजूरी देते समय इस मामले पर विचार नहीं किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने के लिए, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है। लेकिन इसे लागू करने से सरकार बचती आई है।   

साथ ही, वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) का गठन नहीं कर रही है क्योंकि सरकार वेतन आयोग का बोझ वहन नहीं कर सकती है?  केंद्रीय कर्मचारियों, जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, पिछले ३० वर्षों से महंगाई का सामना कर रहे हैं, के वेतन की समीक्षा के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग क्यों नहीं बनाया? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 

7th Pay Commission: कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होगा 50%, इतनी बढ़ेगी Salary