CM सैनी ने दिया अपडेट! हरियाणा की महिलाओं के खातों में इस दिन आएंगे 2100 रुपये
Haryana Update : मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी को जनता के कामों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। लोग समाधान शिविरों में आकर भी अपनी समस्याएं डीसी और एसपी के सामने रख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की भी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आएगी। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान हरियाणा में महिलाओं को 2100 दिए जाने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। इस दौरान सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्योरा भी दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि 28 फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इन तीन नए आपराधिक कानूनों के मुताबिक सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे। करीब 445 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की कोर्ट में पेशी होगी। ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था अपनानी होगी। बता दें कि शुक्रवार को करनाल में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
बंदूक संस्कृति और नशाखोरी को बढ़ावा देने वालों पर रखें नजर-
उन्होंने कहा कि पुलिस को बंदूक संस्कृति या नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले गानों पर नजर रखनी चाहिए। बैठक की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के वाचन से हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए। मैं खुद प्रदेश स्तर पर इन सभी अपराधों पर लगातार नजर रख रहा हूं। पुलिस का व्यवहार पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और अपराधियों के प्रति आक्रामक होना चाहिए। अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर रखें और इसका सकारात्मक दिशा में उपयोग सुनिश्चित करें।
प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के आदेश-
उन्होंने आदेश दिए कि प्रदेश के सभी थानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी लगाए जाएं। अधिकारी समय-समय पर स्कूल बसों की सुरक्षा की जांच अभियान भी चलाएं। स्कूल बसों की सुरक्षा की जांच अभियान में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। यदि स्कूल बस में सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे वाहन को जब्त करें। सभी स्कूल बसों में 31 मार्च 2025 तक जीपीएस और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी सुविधाओं के साथ-साथ नियमानुसार अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।