पहले भी, 31 दिसंबर 2024 को योगी govt. ने सभी कर्मचारियों को अपना संपत्ति विवरण दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि, कई बार अंतिम तारीख बढ़ा दी गई, लेकिन अब भी लाखों कर्मचारी अपना विवरण दर्ज नहीं कर पाए हैं। इस सख्त निर्देश के तहत, जो कर्मचारी समय पर अपना विवरण नहीं देंगे, उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

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इसके अलावा, govt. ने मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित कर दिया है और सभी प्रकार की छुट्टियों के आवेदन भी अब उसी पोर्टल के माध्यम से करने होंगे। साथ ही, 2023-24 की सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के पास मौजूद सम्पत्ति का सही record रखना है, जिससे future में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना देरी के अपना विवरण भर लें, ताकि उनके वेतन में किसी प्रकार की रुकावट न आए।