UP News : सिर्फ 3 दिन और मिलेंगे 20 लाख, जानिए योगी सरकार की नई पहल 

योगी सरकार ने विशेष योजनाओं की शुरुआत की है अगर आप नया उद्यम शुरू करने वाले हैं। इसके तहत सरकार आपको 20 लाख रुपये देगी। इन पैसों की मदद से आप इन दुकानों को खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। चलिए आवेदन कैसे करें: 

 

सरकार ने मोटे अनाज या मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' घोषित किया है। बहुत से राज्य सरकारों ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग का मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम।

सरकार मोटे अनाज के उत्पादन के लिए चार लाख रुपये, मिलेट्स की प्रक्रिया, पैकिंग और मार्केटिंग के लिए कम से कम 47.50 लाख रुपये और मिलेट्स मोबाइल स्टोर और आउटलेट खोलने के लिए 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. इस योजना के तहत। इस योजना के लिए अंतिम तिथि 16 दिसंबर है।

क्या लाभ हो सकता है

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मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले लोगों में किसान, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमी शामिल हैं। यदि आप इनमें से किसी में हैं, तो इस लिंक पर जाकर आवेदन करें।

किस श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं

मिल्टों का बीज उत्पादन: एफपीओ ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एफपीओ को सीडमनी के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे। ध्यान रहे कि इस क्षेत्र में सिर्फ 100 क्विंटल मिलेट्स बीजों का स्टॉक रखने वाले एफपीओ को चुना जाएगा।

मिलेट्स उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग केंद्र: एफपीओ और उद्यमी आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 47.50 लाख रुपये मिलेंगे। मगर 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ 3 वर्ष का एफपीओ भी होना चाहिए।

मिलेट्स स्टोर और मोबाइल आउटलेट: किसान, एफपीओ, उद्यमी और स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। 10 से 20 लाख रुपये की सबसिडी इसके लिए मिल जाएगी। लेकिन आपके पास एक कार और एक दुकान होनी चाहिए। साथ ही 10 लाख रुपये भी बैंक खाते में होने चाहिए।


इस तरह आवेदन करें

इस लिंक पर जाकर "मिलेट्स के विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पर क्लिक करें" पर क्लिक करें. तीन विकल्प मिलेंगे: सीडमनी, प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र की स्थापना, और मिलेट्स मोबाइल आउट्लेट या स्टोर की स्थापना।

अपना विकल्प चुनकर विवरण भरकर सबमिट करें।

रजिस्ट्रेशन का प्रिंट और आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्राप्त करें, फिर उस प्रिंट को जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करें।

लास्ट डेट को नोट करें

16 दिसंबर ऑनलाइन पंजीकृत होने का अंतिम दिन है। साथ ही, दस्तावेजों को जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में सबमिट करने का अंतिम तिथि 25 दिसंबर है।