Haryana Update : केंद्रीय Employees और पेंशनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव लाने के लिए हर दस साल बाद नया वेतन आयोग बनता है। नया वेतन आयोग लागू होते ही Employees की सैलरी में काफ़ी उछाल देखने को मिलता है। पिछली बार 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं। इस आयोग के तहत Employees को सैलरी, महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस वर्ष के दिसंबर में समाप्त हो जाएगा और जल्द ही 8वें वेतन आयोग के तीन सदस्यों (चेयरमैन समेत) के नाम घोषित किए जाएंगे।

नया वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण मल्टीप्लायर होता है, जिसके आधार पर केंद्रीय Employees और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। यह मौजूदा बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते (डीए) को भी मिलाकर गणना करता है, जिससे सभी Employees के वेतनमान में एक समान वृद्धि हो सके। पिछले वेतन आयोगों में विशेषकर 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में पहले से ही डीए को न्यूनतम बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का चलन था, हालांकि इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

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उदाहरण के तौर पर, जब किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10,000 रुपये होती है, तो 125% डीए जोड़ने पर वह 12,500 रुपये हो जाती है और कुल मिलाकर 22,500 रुपये हो जाते हैं। फिर लगभग 14.22 प्रतिशत बढ़ोतरी जोड़ने पर नया वेतन लगभग 25,700 रुपये हो जाता है। इस प्रकार, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि संशोधित वेतन केवल पुराने बेसिक सैलरी पर ही आधारित नहीं था, बल्कि बेसिक सैलरी और डीए के समेकित आंकड़ों के आधार पर तय किया गया था।

अब सभी Employees के मन में यह उत्सुकता बनी है कि इस बार नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और क्या बेसिक सैलरी को डीए के साथ मिलाया जाएगा। आने वाला नया वेतन आयोग निश्चित ही केंद्रीय Employees और पेंशनर्स के वेतन में सुधार की नई दिशा तय करेगा।