Real Estate News: JDA करने जा रहा 3 नई आवासीय योजनायें लॉन्च,  इस दिन से शुरू होंगे आवेदन 

Real Estate News:यह खबर आप सभी के लिए काम की खबर है। अगर आप भी जयपुर में घर बनाने का सपना देख रहें है तो यह सपना देखने वालों के लिए एक और बेहतरीन मौका आने वाला है।

दरअसल जेडीए (Jaipur Development Authority) जल्द ही तीन नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। 

इस बड़ी घोषणा की जानकारी राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को जेडीए परिसर में दी जहाँ अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई थी।

गौरतलब है कि जेडीए (JDA)  पहले से ही अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर नामक तीन आवासीय योजनाओं की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इनमें अटल विहार योजना की लॉटरी 14 फरवरी को निकाली जा चुकी है जबकि गोविंद विहार की लॉटरी 20 फरवरी और पटेल नगर की 24 फरवरी को निकाली जाएगी। (jaipur News)

लॉटरी कार्यक्रम के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जेडीए ने तीन नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की थी। अब इन योजनाओं के विकास कार्य अंतिम चरण में हैं और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 

उन्होंने कहा कि जेडीए का उद्देश्य जयपुर और अन्य क्षेत्रों के निवासियों को सरकारी योजनाओं के तहत सुलभ और किफायती भूखंड उपलब्ध कराना है जिससे लोगों को अपने सपनों का घर बनाने का मौका मिल सके।

20 फरवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान में घर बनाने की चाह रखने वालों के लिए एक और बड़ा मौका जल्द आने वाला है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने घोषणा की है कि 20 फरवरी से तीन नई आवासीय योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इन योजनाओं के तहत भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा ताकि योग्य आवेदकों को बिना किसी परेशानी के प्लॉट मिल सके। निर्धारित अवधि के भीतर इन योजनाओं की लॉटरी निकाली जाएगी और आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

निजी योजनाओं की अनियमितताओं से मिलेगी राहत
मंत्री खर्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी आवासीय योजनाएं आम जनता के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प हैं। उन्होंने बताया कि निजी और सहकारी क्षेत्र की कई योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

इन समस्याओं से बचाने के लिए सरकार निकायों के माध्यम से भूखंड आवंटन सुनिश्चित कर रही है ताकि लोगों को बिना किसी धोखाधड़ी के विश्वसनीय और उचित दरों पर भूखंड मिल सकें।

सरकार के इस कदम से जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सुनियोजित और पारदर्शी आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इच्छुक लोग समय रहते आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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