8वां पे कमीशन क्या है?  Pay Commission
यह कमीशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले पेंशन, भत्ते और सैलरी में संशोधन करेगा। पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि के लिए एक उपयुक्त फिटमेंट फैक्टर तय करना है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी:  Pay Commission
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये तक जा सकती है। पे कमीशन इसी फैक्टर के जरिए कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते निर्धारित करता है।

लाभ का दायरा:  Pay Commission
सरकारी 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इस पे कमीशन का सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इस प्रक्रिया से महंगाई भत्ते के प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

लागू होने की संभावना: Pay Commission
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। नया पे कमीशन पुराने नियमों और प्रावधानों में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।

इस प्रकार, 8वां पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है, जो उनके वेतन और भत्तों में नयी ऊर्जा और स्थिरता लाएगा।