National Pension Program: सरकारी कर्मचारियों ने लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनर्गठित करने की मांग की है। इस बीच, खबर है कि इस साल के अंत तक केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 40 से 45 प्रतिशत वेतन पेंशन के रूप में मिल सकेगा। इस बारे में एक उच्चस्तरीय पैनल ने सहमति दी है।

नए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, दो लोगों ने बताया। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार इस पर जल्द ही निर्णय ले सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए। इस समय पेंशन पूरी तरह हावी है। हाल ही में कई गैर-बीजेपी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया है।

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इन राजयों में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को 50 प्रतिशत अंतिम वेतन के रूप में पेंशन दी जाती है। राजसथान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छततीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारें दवाली हो सकती हैं। एसबीआई के मुखय आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना वैध है। इससे राज्यों पर अधिक कर्ज लग सकता है।

NPS 2004 में शुरू हुआ
आपको बता दें कि मार्केट लिंक्ड पेंशन प्रोग्राम को 2004 में शुरू किया गया था और आज भी लागू है। इसमें कर्मचारियों को 10% मूल वेतन और सरकार को 14% योगदान देना होगा। जबकि कर्मचारी की पुरानी पेंशन में कोई योगदान नहीं होता। समाचार पत्रों का दावा है कि सरकार अब कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर कर्मचारियों को हायर रिटर्न दे सकती है। इसके बाद कर्मचारियों और कर्मचारियों के कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव हो सकता है।

NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय टैक्स फ्री टोटल कार्पस की 60 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। NPS में बदलाव की खबरों से लगता है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। रॉयटर्स ने पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी से बातचीत में ओपीएस को लागू करने से इनकार कर दिया था।