राज्य सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो पात्र नहीं हैं, उनके नाम पेंशन लिस्ट से हटाए जाएंगे। इस कार्य के लिए 25 मई 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद ही पात्र लाभार्थियों की सूची फाइनल की जाएगी। साथ ही, इस योजना में हर गांव के 25 सबसे गरीब परिवारों को जोड़ा जाएगा, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिल सके।

SDM और BDO करेंगे वेरिफिकेशन

वेरिफिकेशन प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम BDO (Block Development Officer) के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में SDM (Sub Divisional Magistrate) की निगरानी में कराया जा रहा है। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।

वह बुजुर्ग जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र माने जाएंगे। यह पेंशन हर महीने 1000 रुपये के रूप में दी जा रही है।

क्रॉस वेरिफिकेशन और पारदर्शिता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, सरकार ने हर जिले में मंडलीय उप निदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को 10% डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ने की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है।

जून में आएगी पहली किश्त

जो लोग वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पात्र पाए जाएंगे, उन्हें जून 2025 में पहली पेंशन किश्त दी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे भुगतान सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार पेंशन का लाभ न ले सके, इसके लिए लाभार्थियों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक किया जा रहा है।

सरकार का यह कदम वृद्धावस्था पेंशन योजना को ईमानदार, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।