केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई सैलरी स्कीम, 8th Pay Commission को किया खारिज

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 8वीं पे कमीशन को खारिज कर दिया है और अब एक नई सैलरी स्कीम लागू की जाएगी। इस नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। जानिए, इस नई स्कीम में क्या बदलाव होंगे और कैसे यह कर्मचारियों की सैलरी पर असर डालेगा। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स।

 
Haryana update : देश में महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी के लिए नए फॉर्मूले की बात की जा रही है। अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा, और इसके बजाय एक नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा।

प्रमुख बदलाव:

  1. बेसिक सैलरी में सालाना बढ़ोतरी: नए फॉर्मूले के तहत, कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जाएगी, जिससे उनके मूल वेतन (Basic Salary) में भी वृद्धि होगी।

  2. आधिकारिक फॉर्मूला: एक्रोयड फॉर्मूला के तहत, महंगाई दर और रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुए सैलरी का निर्धारण होगा। इस फॉर्मूले को निजी कंपनियों के वेतन प्रणाली की तरह माना जा रहा है।

  3. परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ोतरी: पहले की तरह सैलरी बढ़ाने के लिए अब फिटमेंट फैक्टर के बजाय कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग के लिए अपडेट:

हालांकि सरकार ने इस नए फॉर्मूले पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है।

सरकार के सामने चुनौती यह है कि वेतन ढांचे को इस तरह से बदला जाए, ताकि कर्मचारियों की सैलरी समय-समय पर बढ़े और महंगाई से निपटा जा सके।