योजना के प्रमुख प्रावधान:

• रिटायर्ड व्यक्तियों का लाभ:
  रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो।
  साथ ही, सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों का अंशदान स्थिर रहेगा।

• दुर्घटना की स्थिति में:
  यदि किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा।
  न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।

• पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर UPS:
  UPS के प्रावधान उन पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो पहले एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।

• वैकल्पिक विकल्प:
  मौजूदा एनपीएस/वीआरएस के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों को UPS में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

• लाभ का दायरा:
  केंद्रीय सरकार द्वारा UPS के क्रियान्वयन से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

यह नई योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।