New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो 1961 के पुराने अधिनियम की जगह लेगा। इससे टैक्स प्रणाली और पारदर्शी और आसान हो जाएगी, जिससे टैक्सपेयर्स को अधिक आसानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और अब इसे संसद में विचार-विमर्श के लिए रखा जाएगा।

नए विधेयक को मौजूदा कानून में संशोधन के बजाय पूरी तरह नया रूप दिया गया है। इसे ज्यादा संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यापक समीक्षा की है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी विवादों और मुकदमों में कमी लाना है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को लाभ मिलेगा।

बजट 2025 में वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। नए कर ढांचे के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, विभिन्न आय वर्गों के लिए कर दरों को नए सिरे से निर्धारित किया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक बचत का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे करदाताओं की कर देनदारी और कम होगी।

विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद, इसे गहन समीक्षा के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद इसे पुनः मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर संसद में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यह विधेयक लागू होने के बाद भारत की कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार सीमा शुल्क संरचना को भी तर्कसंगत बना रही है, ताकि भारत को निवेश और व्यापार के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुल्क दरों में आवश्यक संशोधन करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और मजबूती मिलेगी। खासतौर पर सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा।

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