8th Pay Commission Salary-Pension Hike (Haryana Update) : 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जिससे देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इजाफा हो सकता है। इस खबर के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि नए सैलरी स्ट्रक्चर के तहत उनकी मासिक आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी बढ़ाने के लिए 7वें वेतन (7th Pay Commission) आयोग जैसा ही कैलकुलेशन फॉर्मूला (Calculation Formula) अपनाया जाएगा, जिसका फायदा लेवल 1 से लेवल 10 तक (Level 1 To 10) के कर्मचारियों को मिलेगा। कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? (Salary-Pension Hike) ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि अगले साल इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नई वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणक है, जिसका इस्तेमाल बेसिक वेतन बढ़ाने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे लेवल 1 की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये (6वें वेतन आयोग) से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। हालांकि, यह कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी नहीं थी। महंगाई भत्ता (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य लाभ जोड़ने के बाद कुल सैलरी 36,020 रुपये हो गई।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने की उम्मीद
अब खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 में मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसका असर अन्य सभी स्तरों पर भी देखने को मिलेगा और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि: किस स्तर पर कितना वेतन बढ़ेगा?
लेवल 1 (चपरासी, अटेंडेंट, सहायक कर्मचारी): मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, यानी 33,480 रुपये की वृद्धि।

लेवल 2 (लोअर डिवीजन क्लर्क): मूल वेतन 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकता है, यानी 37,014 रुपये की वृद्धि।

लेवल 3 (कॉन्स्टेबल, कुशल कर्मचारी): मूल वेतन 21,700 रुपये से बढ़कर 62,062 रुपये हो सकता है, यानी 40,362 रुपये की वृद्धि।

लेवल 4 (ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क): मूल वेतन 25,500 रुपये से बढ़कर 72,930 रुपये हो सकता है, यानी 47,430 रुपये की वृद्धि।

लेवल 5 (वरिष्ठ क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी): मूल वेतन 29,200 रुपये से बढ़कर 83,512 रुपये हो सकता है, यानी 54,312 रुपये की वृद्धि।

लेवल 6 (निरीक्षक, उपनिरीक्षक): मूल वेतन 35,400 रुपये से बढ़कर 1,01,244 रुपये हो सकता है, यानी 65,844 रुपये की वृद्धि।

लेवल 7 (अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अभियंता): मूल वेतन 44,900 रुपये से बढ़कर 1,28,414 रुपये हो सकता है, यानी 83,514 रुपये की वृद्धि।

लेवल 8 (वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी): मूल वेतन 47,600 रुपये से बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकता है, यानी 88,536 रुपये की वृद्धि।

लेवल 9 (पुलिस उपाधीक्षक, लेखा अधिकारी): मूल वेतन 53,100 रुपये से बढ़कर 1,51,866 रुपये हो सकता है, यानी 98,766 रुपये की वृद्धि।

लेवल 10 (ग्रुप ए अधिकारी, प्रवेश स्तर की सिविल सेवाएं): मूल वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर 1,60,446 रुपये हो सकता है, यानी 1,04,346 रुपये की वृद्धि।

नया वेतन कब लागू होगा?
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission )अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल तक नया वेतन मिलना शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर महंगाई के इस दौर में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।