Haryana Update : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी, और इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की पेंशन में भी अच्छा इजाफा होगा।

16 जनवरी को हुई घोषणा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। मौजूदा वेतन और पेंशन की व्यवस्था 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। सरकार ने यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

UPS 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ी है। इस स्कीम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोनों के लाभ मिलने की संभावना है। UPS की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल सकेगी।

OPS Scheme : सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर किया ऐलान

पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, पेंशन में भी एक अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इस पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को फैमिली पेंशन, एक निश्चित पेंशन राशि, और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा, जो अब तक पेंशन के कम पैकेज से परेशान थे।

कुल मिलाकर, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, जिससे वेतन और पेंशन के मामले में सुधार होगा। सरकार इस नए वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रही है।