Haryana update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का गठन 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी से संबंधित नई सिफारिशें प्राप्त होंगी, जिससे उनके वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर का महत्वपूर्ण रोल

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन होता है। फिलहाल, महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹17,990 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में और बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

क्या हर साल सैलरी बढ़ेगी?

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी, जो केवल 14.29% थी। इसका कारण यह था कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना तय किया गया था। अगर 8वें वेतन आयोग में भी इसी फॉर्मूले को लागू किया गया तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹26,000 तक पहुंच सकती है।

पिछले वेतन आयोगों में सैलरी बढ़ोतरी

1. चौथा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 27.6% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे न्यूनतम वेतन ₹750 से बढ़कर नया स्तर बना।
2. पांचवां वेतन आयोग: इसमें 31% की बढ़ोतरी की गई, और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹2,550 तक पहुंच गया।
3. छठा वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना किया गया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन ₹7,000 हो गया।
4. सातवां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, लेकिन सैलरी में केवल 14.29% की बढ़ोतरी हुई, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 हुआ।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

अगर 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी रिवीजन पुराने स्केल पर ही रखा गया तो फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना बढ़ोतरी की संभावना है। इस हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है, जिससे उनका न्यूनतम वेतन ₹26,000 तक हो सकता है।

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

सरकार ने अभी तक इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी है। सबसे पहले इसे कैबिनेट के पास लाया जाएगा, फिर फाइल तैयार की जाएगी और आयोग का गठन होगा। पैनल में कौन-कौन होंगे और उनका नेतृत्व किसे सौंपा जाएगा, यह तय किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में इसका गठन होगा, और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका बेसब्री से इंतजार है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार को कर्मचारियों की सैलरी में न्यायोचित संशोधन पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।