Haryana : गांवों में भी अब मिलेंगी शहरों जैसी कॉलोनियां, हरियाणा सरकार ने किया ऐलान

Haryana : हरियाणा के गांवों में अब शहरों जैसी कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। सरकार ने ग्रामीण इलाकों के विकास को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा ऐलान किया है। इन कॉलोनियों में पक्की सड़कें, पानी की सुविधा, सीवरेज सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। क्या है पूरी योजना? नीचे जानें पूरी डिटेल।
 

Haryana update : हरियाणा सरकार गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक अनूठी योजना पर काम कर रही है। इस पहल के तहत गांवों में शहरी सुविधाओं से सुसज्जित कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इसराना विधानसभा क्षेत्र में 56 एकड़ पंचायत की भूमि पर इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है।

HUDA मॉडल पर प्लॉट की बिक्री
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की तर्ज पर इन कॉलोनियों में प्लॉट बेचे जाएंगे। पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस योजना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।

योजना कैसे होगी लागू?
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि इससे पहले हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से इसी तरह की पहल सफलतापूर्वक की गई थी। उसी मॉडल को अब गांवों में लागू किया जा रहा है। जहां भी जमीन उपलब्ध होगी, वहां शहरी सुविधाओं वाली कॉलोनियां विकसित की जाएंगी।

5 लाख प्लॉट देने की बड़ी योजना
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुरूप, 5 लाख परिवारों को प्लॉट या मकान उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर रही है। इसके लिए सर्वेक्षण का कार्य जारी है, और योजना का पहला चरण नए साल में शुरू होगा।

प्लॉट का वितरण:
शहरी क्षेत्रों में: 30 गज के प्लॉट।
महाग्राम (बड़े गांवों) में: 50 गज के प्लॉट।
ग्रामीण क्षेत्रों में: 100 गज के प्लॉट।
ग्राम पंचायतों ने भी गरीब लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव पास करना शुरू कर दिया है, जिनमें से कई प्रस्ताव सरकार को सौंपे जा चुके हैं।

जमीन उपलब्ध न होने पर आर्थिक सहायता
जिन गांवों में पंचायत की जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने लिए प्लॉट खरीद सकें।

20 साल पुराने मकानों पर मालिकाना हक
हरियाणा विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसके तहत:

अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज तक का मकान बना रखा है और वह मकान 20 वर्ष पुराना है, तो उसे मकान पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
यह प्रावधान केवल उन मकानों पर लागू होगा जो:
किसी तालाब की जमीन पर नहीं हैं।
फिरनी (गांव की चारों ओर की सड़क) या कृषि भूमि में नहीं आते।

हरियाणा सरकार का यह कदम क्यों है महत्वपूर्ण?
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा:
इस योजना से गांवों को शहरी क्षेत्रों के समकक्ष विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

गरीबों के लिए राहत:
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर खरीदने और बसाने में मदद मिलेगी।

स्वस्थ और सुविधाजनक आवास:
गांवों में बेहतर योजनाबद्ध विकास से लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।

हरियाणा सरकार की यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है।