तहसीलों और एसडीएम कार्यालयों में भेजी जाएगी सूची

जिला नगर योजनाकार को ऐसी भूमि की सूची खसरा नंबर और अन्य विवरणों के साथ तैयार कर सभी तहसीलों और एसडीएम कार्यालयों को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि वहां किसी भी सूरत में रजिस्ट्री न हो सके।

अवैध कॉलोनियों पर चलेगा अभियान

उपायुक्त ने जिला नगर योजनाकार और संबंधित विभागों को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और नई अवैध कॉलोनियों के विकास को रोकने के निर्देश दिए। इसके लिए ऐसे स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए जहां कृषि भूमि पर अवैध प्लॉट बेचे जाने की संभावना है।

177 कॉलोनियां चिन्हित, सिर्फ 11 आवेदन प्राप्त

नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित कॉलोनियों के प्लॉट धारकों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार ने 2019 में अधिसूचना जारी की थी, और 2022 में नीति भी बनाई गई थी। इस नीति के तहत कॉलोनाइजर को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष आवेदन देना था।

अब तक 177 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन केवल 11 आवेदन ही जिला स्तरीय कमेटी को प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम डॉ. वेद प्रकाश बेनीवाल, हांसी एसडीएम राजेश खोथ, नारनौंद एसडीएम मोहित महराणा, डीएसपी रविंद्र सांगवान, जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा, डीआईओ ज्योति सहित संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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आम जनता से अपील

उपायुक्त अनीश यादव ने लोगों से अपील की कि वे अवैध कॉलोनाइजरों के चंगुल में न फंसें और प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच कर लें।