Haryana News: खट्टर सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर लिया बड़ा फैसला, यहा देखे क्या है नया प्लान
Harana Government:अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि नियमित कॉलोनियों को बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क और अन्य सुविधाएं देने के लिए खट्टर सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
Haryana Update: इसके अलावा, राज्य ने ड्रोन और उपग्रहों की मदद लेकर राज्य में नई अवैध कॉलोनियों का निर्माण रोकने का निर्णय लिया है। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन स्मार्ट सिटी परियोजना को संस्थागत शहरी विकास योजना के तहत जल्द ही पूरा करने का आदेश दिया है।
2547 कॉलोनियां मान्यता प्राप्त थीं
ताऊ खट्टर ने जानकारी दी थी कि 2014 तक 874 अवैध कॉलोनियों को मान्यता दी गई थी। 2014 से अब तक, सरकार ने 2,547 कॉलोनियों को वैध बताया था।
ताऊ खट्टर ने कहा कि शहरों में भविष्य में लक्षित आबादी को ध्यान में रखते हुए आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत कॉलोनियां बनाई जाएंगी।
राज्य के विकास में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की योजना ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है क्योंकि यह सीएम द्वारा बनाई गई विकासात्मक परियोजनाओं को गति देता है।
इन पदों की सैलरी में वृद्धि
पंचकुला, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद और सोनीपत में भी संस्थागत शहरी विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एजेंसियां बनाई गई हैं।
इसके अलावा, सीएम ने सीनियर डिप्टी मेयर की सैलरी 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है, और डिप्टी मेयर की सैलरी 13,000 रुपये से 20,000 रुपये कर दी है, जो दोनों जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नगर परिषद अध्यक्षों का वेतन 10,500 से 18,000 रुपये तक होता है, जबकि उपाध्यक्षों का वेतन 7,500 से 12,00 रुपये तक होता है।