Haryana Update, Haryana News : Gurugram के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में प्रदेश की 2145 Illigal Colonies को नियमित करने की घोषणा की गई। इनमें Gurugram की 35 Illigal Colonies भी शामिल हैं। इन 35 Colonies का सर्वे करके Gurugram नगर Nigam ने सरकार को नियमित करने के लिए भेजी हुई है। नियमित होने से Nigam की तरफ से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोगों को सड़क, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

Gurugram नगर Nigam ने कुल 103 Illigal Colonies को नियमित करने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा हुआ है। इनमें से 19 Colonies 6 अक्टूबर 2023 और 6 मार्च 2024 को नियमित हो चुकी हैं। करीब 50 Illigal Colonies को नियमित करने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। इनमें से कुल 35 ही Colonies बची हैं जो नियमित होने के लिए चिह्नित हो चुकी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन Colonies को नियमित करने के लिए सरकार की तरफ से अब कभी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। इन Colonies के नियमित होने से लगभग एक लाख लोगों को फायदा मिलेगा। लोगों को सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।

नियमित होने पर ये सुविधाएं मिलेंगी (Haryana News)

सरकार की तरफ से Colonies को नियमित करने की अधिसूचना जारी होते ही Nigam की तरफ से इन Colonies में विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे। Nigam की इंजीनियरिंग विंग की तरफ से पक्की गलियां, पीने का पानी, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइटें आदि लगाने का काम किया जाएगा। इन Colonies में पार्कों को लेकर खाली छोड़ी गई जमीन पर पार्क विकसित किए जाएंगे।

विकास शुल्क वसूला जाएगा (Gurugram illegal colonies )

नियमित होने वाली Colonies से विकास शुल्क वसूला जाएगा, जो कलेक्टर रेट का 5 फीसदी होगा। विकास शुल्क जमा किए बिना जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी और रजिस्ट्री के लिए एनडीसी (नो ड्यूटी सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य होगा। जो Colonies नियमित होंगी उनको भी Nigam में अपना विकास शुल्क जमा करवाना होगा।

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Illigal Colonies पर Buldozar चला

वहीं, दूसरी ओर Gurugram नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सोमवार को सोहना ब्लॉक के चार गांवों में Illigal रूप से विकसित की जा रहीं 10 Colonies में Buldozar चलाया। तोड़फोड़ अभियान के दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल ने विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ दिया।

Colonies करीब 26.5 एकड़ में विकसित हो रही थीं। प्रॉपर्टी माफियाओं की पहचान करके उनके और जमीन वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इन Colonies में खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध को लेकर तहसीलदार को पत्र लिखा जाएगा। डीटीपीई कार्यालय का तोड़फोड़ दस्ते ने गांव महेंद्रवाड़ा, गांव खेड़ला, गांव अलीपुर और भोंडसी स्थित मारुति कुंज में पहुंचकर कार्रवाई की। Illigal रूप से बनाए गए प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर, मकान और चारीदीवार तोड़ दी गई। डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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