"सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: हरियाणा सरकार ने बढ़ाया DA"

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने DA 2 फीसदी बढ़ाकर 53 से 55 फीसदी कर दिया है। ये नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी और मई में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
 
 Haryana update: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब DA 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका लाभ मई महीने की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा।

इस फैसले से प्रदेश के करीब 6 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसमें लगभग 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। सरकार की यह घोषणा महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी राहत भरी मानी जा रही है।

कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ?

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की बढ़ी हुई राशि को "बकाया (arrear)" माना जाएगा और यह मई माह में एक साथ दिया जाएगा। यानी अप्रैल 2025 की सैलरी और पेंशन में तो बढ़ा हुआ DA और DR जुड़कर आएगा ही, साथ ही पहले तीन महीनों का बकाया भी मई में ही भुगतान किया जाएगा।

भुगतान की गणना में भी स्पष्टता

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना करते समय भुगतान के नियमों को लेकर भी स्पष्टता दी गई है। सरकार ने बताया कि यदि कोई राशि 50 पैसे या उससे अधिक की हो, तो उसे अगली पूरी राशि (रुपये) में गोल किया जाएगा। वहीं अगर कोई राशि 50 पैसे से कम है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

आदेश की कॉपी कहां मिलेगी?

यदि कर्मचारी या पेंशनर इस आदेश की आधिकारिक कॉपी देखना चाहते हैं, तो वे हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की वेबसाइट www.finhry.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया गया है।

सरकार का उद्देश्य – कर्मचारियों को राहत

यह कदम राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में DA में बढ़ोतरी उन्हें कुछ राहत देने का काम करेगी।

सरकार पहले भी समय-समय पर DA में संशोधन करती रही है और अब इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों की भलाई को लेकर सरकार गंभीर है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले समय में महंगाई दर और बढ़ती है, तो सरकार आगे और भी राहत देने पर विचार कर सकती है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार द्वारा भी DA में संशोधन किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में यह राज्य कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।