मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार रात को सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना के तहत पूरी जमीन रजिस्ट्रेशन होगी। अब खाली जमीन भी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, हालांकि पहले केवल फसल बिजाई वाली जमीन और फसल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता था।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का सरकार क्षेत्र में थर्ड पार्टी से विश्लेषण करवाएगी। शत प्रतिशत जमीन रजिस्टर होने के बाद प्रत्येक किसान को सौ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। पांच हजार रुपये से बीस हजार रुपये के इनाम भी रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज स्तर पर पासपोर्ट जारी करने के लिए बेहतर प्रणाली बनाई जाएगी। हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नियुक्त होंगे जो विद्यार्थियों को गाड़ी देंगे। सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में प्रगति रिपोर्ट को टेबल फोरम में विस्तार से प्रस्तुत करें, जिसमें लक्ष्य और दिनांक शामिल हैं। इसके बाद उसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी। CM मनोहर लाल ने बताया कि सरकार परिवार पहचान पत्र योजना को चार समूहों में विभाजित कर रही है, जो जन्म से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के लोगों की देखभाल करते हैं।

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इन विषयों पर हुई बैठक में फिरोजपुर झिरका के गांव नियाला में एक भी शिक्षक नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैठक में नशा मुक्ति केंद्र की सेवाओं को बढ़ाने, विद्यार्थियों को ई-अधिगम सेवा के माध्यम से दिए गए टेबलेट के बेहतर परिणामों, अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों से पानी की निकासी, अकेले रहने वाले लोगों को ओल्ड एज होम का लाभ देने और प्ले वे स्कूलों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।

15 अगस्त से जनसंवाद कार्यक्रम फिर से शुरू होगा: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 13,730 समस्याओं को मार्क करके जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 15 अगस्त के बाद जनसंवाद कार्यक्रम पुनः शुरू होगा। CM ने कहा कि मेरी फसल मेरी ब्योरा योजना के तहत पूरी जमीन पर रजिस्टर होगी। अब खाली जमीन भी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, हालांकि पहले बिजाई वाली जमीन को फसल खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता था।

कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि 6 से 18 साल की उम्र के 21 लाख परिवारों में स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। इसमें हर युवा की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल, आदि की पूरी जानकारी होगी। सभी जिलों में कार्यक्रम चलाने वाले बच्चों को प्राइमरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री को फिरोजपुर झिरका के गांव रनियाला स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं होने का मामला बताया गया। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।