शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी निगमायुक्त को सौंप दी है। पहले इन कर्मचारियों की सूची तैयार करके मुख्यालय भेजी गई थी, लेकिन अब मुख्यालय ने यह कार्य निगमायुक्त के अधीन कर दिया है। इससे 1.2 लाख 20 हजार अस्थायी कर्मचारियों (जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पोर्ट नहीं हुए हैं) को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रिटायरमेंट तक नौकरी से न निकाला जाए, यह सुनिश्चित किया गया है।

साथ ही, यदि किसी कर्मचारी की सेवा में ब्रेक हो जाता है, तो भी यदि वह किसी विभाग में लगातार तीन साल 240 दिन का वेतन प्राप्त करता है और चौथे वर्ष में ब्रेक के बाद फिर पांचवें और छठे वर्ष में 240 दिन काम करता है, तो उसकी पांच साल की सेवा गिनी जाएगी। इसी तरह, यदि किसी कर्मचारी ने तीन साल सेवा देते हुए 240 दिन का वेतन प्राप्त किया और फिर हट गया, तो उसके तीन साल की सेवा को मान्यता दी जाएगी; बाद में छठे और सातवें वर्ष में काम करने पर भी पांच साल की सेवा पूरी मानी जाएगी।

नगर निगम के कच्चे कर्मचारियों को अब नौकरी सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करके उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा, जिससे उनके परिवारों को भी काफी राहत मिलेगी।